| शुक्रबार, अशोज ३, २०७६

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा छ : आयुक्त थापा

किरण लोहनी ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले गोरखा सदरमुकाममा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियारका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले बजेट र अधिकार बढेसँगै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको घटना पनि बढेको बताइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अधिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको आचरणमा सुधार हुनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ । ‘जहाँ अधिकार धैरै हुन्छ त्यहाँ अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ’, आयुक्त गुरुङले भनिन्, ‘त्यसैले आफ्नो पालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता हुन नदिन जनप्रतिनिधि सजग हुनु जरुरी छ ।’ आयोगले भ्रष्टाचारजन्य घटनामा साना कर्मचारीलाई मात्रै दुख दिने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले प्रमाण पुगेका कसैलाई पनि नछोडिएको दावी गरिन् ।
‘हामीलाई साना माछा मात्रै समात्यो, ठूलालाई उन्मुक्ति दियो भन्ने आरोप पनि लाग्छ, हामीले हाम्रै वहालवाला आयुक्तलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएका छौं, केलाई ठूलो भन्ने केलाई सानो भन्ने ?’ उनको प्रश्न छ । अख्तियारकै आयुक्त रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका दिपनारायण पाठकविरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो । पछिल्लो समय अख्तियारले अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको गुरुङले जानकारी दिइन् । देशमा सुशासन कायम भएमा अख्तियार जस्ता निकायको आवश्यकतानै नपर्ने भन्दै उनले तीनै तहका सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्ने विश्वास ब्यक्त गरिन् ।
आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सहसचिव काशिराज दाहालले स्थानीय तहसँग जोडिएका उजुरी पर्ने क्रम बढेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गत उपभोक्ता समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद, विभिन्न योजनाको डूइङ डिजाइनमा हेरफेर गरेको, अधुरो योजना समयमै सम्पन्न नगरेको, सार्वजनिक खरीद ऐन मिचेर ठेक्कापट्टाको काम गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेको उनको भनाई छ । उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि अख्तियारले स्थानीय तहका कामकारवाहीबारे सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दाहालको भनाई छ । यसअघि केन्द्रिय निकायले दिने सेवा अब स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको र स्रोत साधनको विनियोजन पनि धेरै भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन अख्तियार चनाखो रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गत आर्थिक बर्ष गोरखाबाट ३५ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिईएको छ । त्यसमध्ये २३ वटा उजुरी फस्र्यौट भएको र १२ वटाको अनुसन्धान भैरहेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए ।कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले सुशासन प्रवद्र्धनका काम गर्न नसकेको बताए । कानूनको अभावमा जिल्लामा हुने विकासका कामको अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । ‘समन्वय समितिलाई कानूनमा अधिकार त आयो, तर ब्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिनै छैन’ उनले भने, ‘अनि आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पनि छैनन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जिल्लामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन नदिन पहल भैरहेको बताए । मातहतका कर्मचारीहरुलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रमका सहभागीहरुले अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाले गरेका कामको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने, जिम्मा लिएको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने, अख्तियारमा परेको उजुरी फस्र्यौट हुन धेरै समय लाग्ने गरेको लगायतका विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रिसइवीका कारण पूर्वाग्रही रुपमा उजुरी पर्ने गरेकोतर्फ पनि सचेत रहन उनीहरुको आग्रह छ । कार्यक्रममा गोरखाका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी,पत्रकार, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्