| मङ्लबार, भदौ ३, २०७६

प्रदेश ४

प्रदेश ४ को नाम जुराउन ११ जिल्ला जाँदै विशेष समिति, मुख्यमन्त्री भन्छन्ः जातीय आधारमा नाम राखिन्न

प्रदेश ४ को नाम के होला ? प्रदेशका ११ जिल्लामा चासो र चर्चा छ । विभिन्न संघसंस्थाले आआˆनो हिसाबले सुझाव दिइरहेका छन् ।

प्रदेशको राजधानी पोखरा बनाउने विषयमा लगभग सहमतिको नजिक छ । प्रदेशको नाम कहिले टुंगो लाग्छ त ?

 

‘नामाकरण कार्यविधि बनेको छ । २१ गते समितिको बैठक बस्दैछ । कार्यविधिका आधारमा नामको सुझाव संकलनबाट महिना दिनभित्रै टुंगो लगाउँछौं,’ विशेष समिति सदस्य एवं सांसद दीपक कोइरालाले भने ।

कार्यविधि पास भएपछि सुझाव संकलनका लागि जिल्लाजिल्लामा जाने समितिका अर्का सदस्य विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न समूहमा बाँडिएर जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा ११ वटै जिल्ला जाने तयारी गरेका छौं,’ समिति सदस्य विन्दु थापाले भने, ‘सामाजिक सञ्चालबाट पनि सुझाव संकलन गरिने छ । त्यसका लागि आधिकारिक वेबसाइट वा सामाजिक सञ्चालन तयार गर्ने सहमति नजिक छौं ।’

प्रदेश ६ मा जस्तै सर्वमान्य नाम छनोट गरेर प्रदेश सभामा सिफारिस गर्ने थापाले बताए । प्रदेश ६ ले कणर्ाली राखेको छ ।

जनस्तरबाट आ-अाफ्नै माग

समिति प्रदेशको राजधानी र नामबारे सुझाव संकलन गर्न जिल्ला जानु अघि नै जनस्तरबाट आआˆनै ढंगले सिफारिस आएको छ ।

हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङदेखि पहाडी जिल्ला कास्की, पर्वत, म्याग्दी, तनहुँ, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा, लमजुङ हुँदै तराइको जिल्ला नवलपुरसम्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने बाध्यता छ ।

गण्डकी, गण्डक, तमुवान-मगराज, अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ, गोरखा, व्यास, धौलागिरि, माछापुच्छ्रे लगायत थुप्रै नाममाथि जनस्तरमा बहस भइरहेका छन् ।

क्षेत्री, व्रहृमाण, दशनामी, ठकुरी लगायतका संथाले कुनै पनि जातीय नाम राख्न नहुने बताएका छन् भने तमुवान संघर्ष समिति, तमु हृयुल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, लगायतका संस्थाले तमुवान-मगरात राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘सबैलाई समेट्ने के नाम हुन सक्छ हामी सुझाव संकलन गरी सिफारिस गछौं,’ विशेष समितिका सदस्य थापाले भने, ‘अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

नामकै कारणले प्रदेशमा कुनै अशान्ति नहोस् भन्ने चाहना सबै सांसदमा भएको सांसद कोइरालाले बताए ।

जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुँदैनः मुख्यमन्त्री

गुरुङ समुदायबाटै प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण नहुने बताएका छन् ।

गुरुङले एउटा मात्रै समुदायले चाहेअनुसार प्रदेशको हुन नहुने उनको तर्क छ । ‘म एउटामात्र समुदायको मुख्यमन्त्री होइन, सबैको मुख्यमन्त्री हुँ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा प्रदेशको नाम तोकिन्छ । कुनै जातीय आधारमा तोकिँदैनँ ।’

तमु हृयुल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले गरेको प्रदेश ४ को नामांकन र तमुवानको सवाल विषयक गोष्ठीमै मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘कसैले जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो गलत हो ।’

उनले अघि भने, ‘जातीय प्रदेश माग राखेर सडकमा आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन ।’

सबै जातजातिलाई आˆनो नाम नै प्यारो लाग्नु स्वभाविक भएको तर, यसका नाममा जिवाद गर्न नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्