| शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७

सर्त र सीमा तोकी यार्सागुम्बा संकलनलाई खुल्ला गर

(टिप्पणी)

शिव उप्रेती :

कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा थपिदै गइरहेको छ । विशेषगरी यो साता संक्रमितको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शनिबार बिहानसम्मको अपडेटअनुसार १५ हजार चारसय ९९ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा एकसय नौ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको पाइएको छ । ३० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । देशभर हालसम्म १५ हजार छ सय २४ जना क्वारेण्टाइनमा र एकसय ३५ जना आइसोलेशनमा रहेका छन् ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा कोरोना भाइरसले विशेषगरी तराई(सीमावर्ती) क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको छ । उदयपुर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, काठमाडौं, कैलाली, रौतहट जिल्लामा यसको आतंक अल्लि बढि छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आव्हान गरेको लकडाउन शनिबार ४७ औं दिन हो । लकडाउनको सुरुदेखि नै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र र दैनिक उपभोग्य बस्तु(खाद्यान्न) ओसारपसार, बिक्रीवितरणलाई खुकुलो बनाएको थियो । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत २० गते सम्पन्न बैठकले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने बिषयमा पनि केही लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा गोरखामा पनि पटक पटक सम्पन्न जिल्लास्तरीय कमाण्डपोष्ट, जिल्ला सुरक्षा समिति तथा कोभिड १९ विपद व्यवस्थापन केन्द्रको संयुक्त बैठकले विकासका कामलाई सहज बनाउन बिभिन्न निर्णयहरु भइरहेका छन् ।

विकास निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन तथा निर्माण कम्पनी वा आयोजना कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पास नचाहिने शुक्रबार सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको छ । खाद्यान्न, औषधी, कृषिजन्य बिऊ, मल, औषधी, भेटरीनरी सेवा दिने पसलहरु, पुस्तक पसलहरु पनि निर्बाध खुलाउने, त्यस्ता सामान ढुवानी गर्ने साधनलाई पनि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसको आधारमा पास दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै निर्माणका सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्रीवितरण, ओसारपसारलाई पनि सहज बनाएको छ ।

शुक्रबारको बैठकले अर्को एउटा निर्णय गरेको छ, यार्सागुम्बा संकलनलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने । यो निर्णय बिभेदकारी छ । सुझबुझ नगरी गरिएको यो निर्णयप्रति लेकाली, हिमाली भेगका बासिन्दा भित्रभित्र चिढिएका छन्, कुँडिएका छन् । तर जति भेदभाव भए पनि सम्यम रहने उनीहरुको विशेषता हो । त्यसैले निर्णयविरुद्ध उनीहरुले बिरोध र बिद्रोहको आवाज उठाएका छैनन् । मन भने पक्कै कुँडिएको छ ।
अहिले यार्सागुम्बा संकलन गर्ने सिजन भएको छ । विशेषगरी सामागाउँ र छेकम्पारमा यार्सागुम्बा धेरै पाइन्छ । सिर्दिबास र उहियाको लेकमा पनि पाइन्छ । बर्षमा एकफेर यार्सागुम्बा संकलन गर्नु असाध्यै ठूलो भाग्य सम्झन्छन् ।

यार्सागुम्बा पाइने ठाउँका बासिन्दा यतिबेला ढोका ढप्काएर यार्सागुम्बा पाइने लेक, पाटन वा जंगलमा जाने गर्छन् । दोब्बर दस्तुर तिरेर पनि अशक्त बूढाबूढी र बालबालिका, सुत्केरी, बिरामी बाहेक सबैजना यार्सा संकलनका लागि लेकमा जाने यो सिजनमा लकडाउनले गर्दा घरभित्रै थुनिनु पर्दा उनीहरुमा पीडा छ ।

यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति खुलाइदिन अनुमति माग्न नभ्याउँदै जिल्ला प्रशासनले संकलनमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । यो न्यायोचित छैन । कृषि उत्पादनका लागि खेतीपाती गर्न प्रोत्साहित गर्दा यार्सा संकलनलाई निषेध गर्नु किन ? विकास निर्माणको कामलाई सुचारु गर्दा जडिबुटी संकलनलाई रोक्ने किन ?

ती भेगका बासिन्दा महिनौदेखि बाहिर गएका छैनन् । बाहिरका मान्छे पनि गाउँमा आएका छैनन्, न त त्यहाँ न रोग फैलिएको छ । जसरी विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन बिभिन्न सर्त र सीमाहरु तोकिएका छन्, त्यसैगरी सर्त र सीमा तोकेर यार्सागुम्बा संकलनका लागि अनुमति दिनु उचित हुन्छ ।

ती भेगका बासिन्दाको बर्षभरिको आयस्रोत भनेको नै यो सिजनको यार्सागुम्बा हो । अहिले उनीहरु अर्थआर्जनका लागि बाहिर काम गर्न जान पनि पाएका छैनन् । अर्को कमाइको बाटो पर्यटन व्यवसाय हो । त्यो पनि सिजन पनि सुन्य नै भयो । चौतर्फी आर्थिक नाकाबन्दी भएका बेला यार्सागुम्बा पनि निषेध गर्नु न्यायोचित भएको छैन ।

यार्सागुम्बा टिप्न लेक जानेहरुका लागि लेक आफै क्वारेण्टाइन हो । उनीहरु अलग अलग किरा टिप्छन् । साँझ आफूआफू अलग्गै टेण्ट टाँगेर बस्छन् । महिनौँका लागि बस्न गएका त्यहाँ मादक पदार्थ सेवन गरी हुलहुज्जत राम रमिता गर्ने चलन छैन । त्यसमा यदि शंका छ भने नियम पढाएर पठाउन सकिने बिकल्प छँदैछ । बिगतमा पनि प्रहरी संगसंगै जान्थ्यो । नियमनका लागि यसबर्ष पनि प्रहरी पठाउने सकिने बिकल्प पनि छँदैछ ।

दर्जनौँ कामदार मिलेर एउटा आयोजना, उद्योगमा काम गर्न पाउँछन् । क्याम्प गरेर बस्न पाउँछन् । रेडजोन भनेर चिनिएका तराइका जिल्लाबाट कामदार आएर सर्त र सीमाभित्र रहेर काम पाउँछन् भने आफ्नै गाउँले मात्र मिलेर जडिबुटी टिप्न किन पाउँदैनन् ?
क्रसर चल्न पाउँछ, खोला, नदीमा ढुंगा, गिटी बालुवा संकलन हुन पाउँछ भने वनमा जडिबुटी संकलन हुन किन पाउँदैन ? दर्जनौ खेताला मिलेर मेलापात गर्न मिल्छ भने लामो समय लकडाउनमा बसेर सुरक्षित प्रमाणित भएका गाउँले आपसमा मिलेर यार्सागुम्बा संकलन गर्न किन मिल्दैन ?

यहाँ एउटा अमुक कामले अनुमति पाउँछ भने अर्को किन नपाउने भनेर निहुँ खोजिएको जस्तो देखिए पनि निहुँ खोजिएको पक्कै होइन । समान प्रकृतिको एउटा कामले जुन आधारमा अनुमति पाउँछ त्यस्तै, त्यही मापदण्ड अपनाएर त्यतिकै सुरक्षित अर्को कामलाई पनि अनुमति दिएर पहुँच नभएका, आवाजबिहिनहरुको पक्षमा निर्णय गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने अर्थमा भनिएको हो ।

सात दिनको बाटो पर बस्ने हिमालपारिका बासिन्दाको आवाज यहाँसम्म आइपुग्दैन । त्यसैले निर्णय गर्ने तहले यो मनन गर्नुपर्छ ।
तिब्बती बासिन्दासंग सम्पर्क, संसर्ग हुने चान्स पनि अहिले छैन । किनभने तिब्बती सीमा अहिले लक् छ । कडाइका लागि सेना नै परिचालित छ । त्यसैले यसखाले त्रास पनि छैन ।

यार्सागुम्बा च्याउ जस्तै उम्रिन्छ । मौकामा भित्र्याइएन भने कुहिन्छ, जान्छ । अर्को बर्षका लागि सञ्चित हुने बस्तु होइन । बरु अहिले संकलन गरिराख्यो भने यो बर्ष बिmक्री गर्ने सम्भावना नभए पनि अर्को बर्ष बिक्री गर्न सक्थे ।

यो अबस्थामा यार्सागुम्बा संकलनलाई रोक लगाई गाउँलेको आम्दानीको स्रोत सुकाउनु विवेकी निर्णय हैन । चुमनुब्री गाउँपालिका र यार्सागुम्बा पाइने वडा अध्यक्षहरुसंग परामर्श गरी बिभिन्न सर्त र सीमा तोकी खुला गराउने अझै समय छ । त्यसतर्फ विवेक पुर्याउने पो हो कि ?

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्