| शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७

विकास निर्माणको काम सुचारु गर्न कति सहज कति असहज ?

(समाचार टिप्पणी)

प्रशासन कार्यालय र निर्माण व्यवसायी बीच संवादको खाँचो


शिव उप्रेती :

कोरोना भाइरस(कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत २० गतेको बैठकले विकास निर्माणको काम सुचारु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो ।

सोही निर्णयको सिरानीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको गत बैशाख छ गतेको बैठकले विकास निर्माणको काम सुचारु गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो । गत बैशाख १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले जिल्ला बाहिर रहेका कामदारलाई समेत ल्याउने वातावरण बनाउने निर्णय गर्यो ।

सो निर्णयपछि विकास निर्माणको काम गर्ने बिभिन्न कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्पर्क गर्न थाले । त्यस्तै बिभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले पनि सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न थाले ।

अहिलेसम्म गोरखामा करिब एकसय २५ वटा आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले काम सुचारु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास लगेका छन् । कार्यालयहरुले ठेकेदारलाई बोलाउने वा ठेकेदार सम्बन्धित कार्यालयमा आउने क्रम जारी छ ।

बुधबार गृहजिल्ला गोरखा आएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले विकास निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको कमाण्डपोष्टको भेटघाटमा पनि र सिँचाइ कार्यालयमा आयोजित सिँचाई, खानेपानी, भवन निर्माण डिभिजन र पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको भेटमा पनि मन्त्रीले निर्माणको काम गर्न निर्देशन दिए । कुनै बाधा अड्चन आए सिधै आफैलाई फोन गर्न मन्त्रीले सुझाव दिएर गए ।

तर निर्माण ब्यबसायी भने मन्त्री र कार्यालयले भनेजस्तो काम सुरु गरिहाल्न सजिलो नभएको बताउँछन् ।

जिल्लामा अदक्ष कामदार मात्र रहेको, दक्ष कामदार ल्याउनका लागि वातावरण सहज नभएको निर्माण ब्यबसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘निर्माणको काम गर्नू भन्ने निर्णय गर्न ढिला भयो । निर्माणको काम गरिरहेका मजदुरहरु अधिकांश बाहिर जिल्लाका हुन् । उनीहरु यति दुख गरी बल्लतल्ल घर पुगेका छन् । अब तिनीहरु छिट्टै फर्कने सम्भाबना छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फर्कन राजी भइहाले पनि अहिले लकडाउनलाई कडाइ गर्नू भन्ने निर्देशन आएको छ । गाउँपालिकाले विधिवत रुपमा ल्याउन खोजेका यात्रु त रोकिए, मजदुर कसरी आउलान् । ल्याउन सहज भयो भने पनि निर्माण स्थलका बासिन्दाले उनीहरुलाई आउन दिनेछैनन् ।’ उनले विकास निर्माणको काम सुरु गरिहाल्न वातावरण सहज देखेका छैनन् ।

संघका उपाध्यक्ष राजु लामिछाने पनि विकास निर्माणको काम सुरु गर्न सहज वातावरण देख्दैनन् । भन्छन्, ‘निर्माण सामग्री छैन । हार्डवेयर पसल खुल्नु पर्छ । सामान सकियो भने ल्याउनका लागि ट्रहरु चल्नुपर्छ । नदीजन्य सामग्री उत्खनन र प्रशोधन गर्न क्रसर चलाउनु पर्छ । त्यसपछि रोडभरि ट्याक्टर र ट्रिपर चल्न थाल्छन् । ट्याक्टर, ट्रिपर चल्न थालेपछि त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्न ग्यारेजहरु चल्न थाल्छन् । यी सबलाई प्रशासन कार्यालयले सजिलै अनुमति दिन सक्छ ?’ मुखले निर्देशन दिएजस्तो व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो नभएको उनको तर्क छ ।

अर्का निर्माण व्यवसायी भोला मरहट्टा पनि निर्माणको काम सुचारु गर्न त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्छन् । पास प्रणालीका कारण निर्माण व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी सबैलाई सास्ती हुने उनको तर्क छ । ‘अहिले प्रशासनले एकदिनको पास दिने गरेको छ । हामी दिनहूँ साइटमा जानुपर्छ । हामी मात्र होइन, प्राविधिकहरु पनि साइटमा जानुपर्छ । इन्धन सकिन्छ, इन्धन ओसार्नु पर्छ । कुनै दिन पानी पर्छ, बाटो बिग्रिन्छ दुई दिन लाग्न सक्छ तर पास एकदिनको मात्र हुन्छ । पासै मात्र बनाइरहन कति झण्झट हुन्छ ?’ निर्माणको काम गर्नका लागि पास दिने प्रणाली सहज हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धारणा फरक छ । निर्माण मजदुर गोरखामै प्रसस्त छन् । गोरखामा काम गर्न बाहिर जिल्लाबाट आए जस्तै गोरखाबाट काम गर्न बाहिर जिल्लामा जानेको संख्या पनि कम्ती छैन । तिनै कामदारलाई व्यवस्थित गरेर काम लगाउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन् । पासको व्यवस्था पनि कठिन नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले लामो समयको पास लिएर सँधै कुदिरहन पाउनु पर्ने महत्वकांक्षा निर्माण ब्यबसायीहरुले राख्न नहुने बताउँछन् । कामै सुरु नगरी बिषयलाई हाउगुजी नबनाई काम सुरु गरेर हेर्न उनको सुझाव छ ।

आ–आफ्नो ठाउँबाट हेर्दा तर्क दुवै पक्षको ठिक लाग्न सक्छन् । वादेवादे जायते तत्ववोध भने झै समस्याको निचोडमा पुगी काम सुचारु गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्माण व्यवसायी संघको सघन छलफलको खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्