| शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७

टिप्पणी : उदार र खुकुलो यात्राको नाउँमा आँखा चिम्लिएमा जोखिम टाढा छैन


शिव उप्रेती :

लकडाउनको एकमहिना पूरा भएपछि अहिले प्राय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बाहिरका मजदुरलाई गाडी भर्दै घरतर्फ पठाउन थालेका छन् । समाजसेवी, लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु पनि अहिले जिल्ला जिल्लाका मजदुर, राजधानीमा रोकिएका विद्यार्थी, डेरावालहरुलाई बस चढाउँदै पठाउँदै गर्न थालेका छन् ।

पहिलो चरण : एक महिना अघि यस्तो परिस्थिति थिएन । मजदुरहरु १०, १२ दिनको बाटो हिडेरै घर फर्किए । खानु न खुट्नु रात दिन हिडेर डरैडरमा घर फर्किए । तातो सडकमा खालिखुट्टा घरफिर्नेलाई देखेर स्थानीयबासीको मन काटियो । मानवता स्खलित भयो । खाना, खाजा, बाटो खर्चसमेत दिएर विदाइ गरेको दृष्य देखियो ।

तर नागरिकको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा सम्हालेको सरकार बेखबर बन्यो । सरकार मानवताबिहिन रहेछ भन्ने सबैले महशुस गरे । यो चरणमा धेरैले वयान गरिनसक्नु सास्ती पाए ।

दोस्रो चरण : मजदुरहरु खाद्यान्न पु¥याएर फर्किएको ट्रकलाई जहाँ भेटिन्छ, त्यहीँ रोकेर लुकीछिपी चढ्न थाले । मनकारी प्रहरीले त वास्ता गरेनन् । तर कतिपय प्रहरीले फेला पारेसम्म ओह्रालेर खेद्न थाले । किनभने खानेबस्ने ब्यबस्था गरेर मजदुरलाई जहाँको त्यहीँ राख्नू अन्यथा जहाँबाट आएका हुन्, त्यहीँ फर्काउनू भन्ने काठमाडौं सरकारले ढोल पिटेको थियो । आदेश पालन गर्न खटिएका प्रहरीहरुले विवेक प्रयोग गर्न कति सके, कति सकेनन् । कतिपय ठाउँमा हिडेर आएका मजदुरहरुलाई पनि जहाँबाट आएको त्यहीँ फर्कनू भनेर लखेट्न थाले । जसले गर्दा मजदुरहरु सडक वा मुलबाटो पनि हिड्न पाएनन् । त्रिशुलीको किनारकिनार, पहाडको फेदीफेदी लुकीछिपि हिड्न थाले ।
सरकारले घरजान चाहेका तर अलपत्र परेका मजदुर(यात्रु)हरुलाई गन्तव्य पु¥याउने निर्णय नगरेको होइन, तर निर्णयको मसी नसुक्दै निर्णय परिबर्तन भयो । लकडाउनमा सबै जहाँको त्यहीँ रहनू भन्ने निर्णय आयो ।

तेस्रो चरण : सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालहरुमा मजदुरको दर्दनाक यात्राको चर्चा हुन थाल्यो । उनीहरुलाई सबैभन्दा धेरै ट्रक ड्राइभरले देखे । सबैभन्दा धेरै मन पनि उनीहरुकै काटिन थाल्यो । एउटा मान्छेलाई यति दुख पर्दा अर्को मान्छेले टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुदैन भन्ने पनि सबैभन्दा धेरै तिनै ट्रक ड्राइभरलाई लाग्न थाल्यो । अनि त्यस्ता दुख पाएका यात्रुलाई लुकिछिपि ट्रकमा राखेर ओसार्न थाले । मनकारी प्रहरीले पनि यो दृष्य देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्न थाले । थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गर्न थाले ।भैँसी, राँगो ओसारे जसरी भए पनि हजारौं मजदुर यात्रुहरु ट्रकमा कोचाकोच भएर ओसारिए ।

चौथो चरण : मजदुरको सडक सकस देखेर स्तब्ध भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु सडकमा उत्रिए । वर्णन गरिनसक्नु पीडादायक यात्रालाई धेरथोर भएपनि सहज बनाउन गाडीको ब्यबस्था गर्न थाले । सुरुसुरुमा यात्रुहरुलाई ट्रकमा लोड गरेर पठाउन थाले । तर केहीदिनयता बस, माइक्रोबस रिजर्भ लिएर मजदुरलाई पठाउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारले मात्र होइन, अरु जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, लव्ध प्रतिष्ठित भनेर चिनिएकाहरुले व्यक्तिगत पहल गरेर पनि मजदुरहरुलाई घर पठाउन थालेका छन् ।

घर फर्कन चाहनेलाई संकलन गरी धमाधम घर पठाउन थालेपछि पछिल्लो छिमलका मजदुर यात्रुहरुको यात्रा पहिलो, दोस्रो चरणका यात्रुको जस्तो छैन । जहाँको त्यहीँ रोक्नू, खानेबस्ने ब्यबस्था गर्नू, अघि बढ्न नदिनू भन्ने सरकारी हुंकार पनि अहिले बिलाएको छ ।

यही सद्वुद्धि जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा पहिल्यै आएको भए के बिग्रन्थ्यो ? हजारौं यात्रुहरुको यात्रा सकसपूर्ण हुने थिएन । सरकार क्रुर रहेछ, सरकारमा मानवता रहेनछ भन्ने छाप सर्वसाधारणमा पर्ने थिएन ।

कुन गाउँपालिका, नगरपालिकामा कतिजना मजदुर छन्, उनीहरु कहाँकहाँका हुन्, भन्ने तथ्यांक संकलन गरी त्यही अनुसार उनीहरुको जिल्ला वा स्थानीय तहसंग समन्वय गरी पठाउन सकेको भए सरकार रहेछ, सरकारले यतिसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सबैमा छाप पर्ने थियो । सरकारको आलोचना गर्न निहुँ खोज्नेहरुले पनि निहुँ पाउने थिएनन् । तर सरकारको ध्यान कोरोनाको सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण, नियन्त्रण, रोकथामतर्फ रहेनछ । सरकारको ध्यान त अर्काको(आफ्नो) पार्टी फुटाउने, छोरी कुट्ने, बुहारी तर्साउने तानाबाना बुन्नेतर्फ रहेछ भन्ने देखियो ।

अहिले खुल्लमखुल्ला रुपमा गाडी रिजर्भ गर्ने र यात्रुलाई गन्तव्यतर्फ लैजाने काम भइरहेको छ । दुख पाएकालाई सुख दिने नाउँमा धेरै नै मन फुकाएको जस्तो देखिन थालेको छ । कतिपय स्थानीय तहले उनीहरुको अभिलेख राख्ने, उनीहरुलाई सामुहिक क्वारेण्टाइनमा राख्ने काम गरेको छन्, धेरैले यसरी व्यवस्थित गरेका छैनन् । यसले समुदायमा थप खतरा उत्पन्न गराउँछ कि भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कुन व्यक्ति कुन ठाउँबाट आयो, उसको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने बारे स्थानीय तहले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन र निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकप्रति उदारताको नाउँमा, खुकुलोको नाउँमा जिल्ला प्रशासनले वा स्थानीय तहले आँखा चिम्लिएमा कोरोना भाइरस फैलने सम्भावना टाढा छैन ।
जिल्ला भित्रिएका वा स्थानीय तहमा भित्रिएकालाई कम्तिमा दुई साता क्वारेण्टाइनमा राख्ने काममा हेलचेक्र्याइँ भएमा, थोरै पनि थकाइ मार्न खोजेमा वा अल्छी गरेमा उदयपुरको दुर्दशा ननिम्तिएला भन्न सकिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्