| शनिबार, कार्तिक २, २०७६

स्थानीय सरकारलाई सेवा शुल्क बुझाउन केवलकारको आनाकानी

किरण लोहनी:
मनकामना केवलकारले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क वापतको रकम बुझाउन आनाकानी गरेको छ । यसअघि साविकको जिल्ला विकास समितिलाई शुल्क बुझाउँदै आएको केवलकारले संघीय संरचना अनुसार शहिद लखन गाऊँपालिकालाई रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर केवलकार सञ्चालक मनकामना दर्शन प्रालिले दुई आर्थिक वर्षयताको सेवा शुल्क नबुझाएको हो । प्रालिबाट २०७४ को कात्तिकयताको सेवा शुल्क प्राप्त हुन नसकेको शहिद लखन गाऊँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेमगरले बताए । २०७४ असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले केबलकार सञ्चालन वापतको सेवा शुल्क सम्बन्धित स्थानयि तहलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ११ मा गाऊँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।
सोही दफामा भएको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी खण्डमा केवलकार लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क स्थानीय सरकारले संकलन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर केवलकार सञ्चालक मनकामना दर्शन प्रालिले कानूनी अन्यौलको बहाना बनाउँदै शुल्क नबुझाएको हो । संघीय संरचना बन्नु अघि केवलकारले जिल्ला विकास समितिलाई सेवा शुल्क बुझाउँदै आएको थियो । संघीय संरचना बनेसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उक्त शुल्क संकलनको जिम्मा गाऊँपालिकालाई दिइसके पनि दर्शन प्रालिले शुल्क बुझाउन आनाकानी गरेको हो । साविकको जिल्ला विकास समितिलाई प्रालिले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कका रुपमा बुझाउँदै आएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अब उक्त रकम केवलकार सञ्चालित क्षेत्र गोरखाको शहिद लखन र चितवनको इच्छाकामना गाऊँपालिकामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सोही ऐनका आधारमा दुबै गाऊँपालिकाले मनकामना केवलकारबाट २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरि गाऊँसभाबाटै निर्णय गरेका छन् । जस अनुसार शहिद लखनले मात्रै शुल्क वापत झण्डै १ करोड रुपैया पाउनुपर्ने हुन्छ । सेवा शुल्क बुझाउनका लागि गाऊँपालिकाले पठाएको पहिलो पत्रको जवाफमा केवलकारले कानूनी रुपमा अन्यौल रहेको भन्दै तत्काल शुल्क बुझाउन नसकिने उल्लेख गरेको शहिद लखनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेमगरले बताए । ‘हामीले नियमानुसारको शुल्क दाखिला गर्न मनकामना दर्शन प्रालिलाई पत्र लेख्यौं, प्रालिले फेरि जिससलाई पत्र लेख्यो’ उनले भने, ‘यताको पत्र उता, उताको पत्र यता भैरह्यो तर हामीले शुल्क पाउन भने सकेनौं ।’ केवलकारले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि पत्र पठाएको छ । स्थानीय समन्वय अधिकारी यमेन्द्र उपाध्यायका अनुसार जिससले सम्बन्धित स्थानीय तहमानै सेवा शुल्क बुझाउन भनेको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कात्तिकदेखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको शुल्क प्राप्त हुन नसकेको शहिद लखन र इच्छाकामना गाऊँपालिकाले जनाएका छन् । मनकामना केवलकारले भने प्रदेश वा स्थानीय तह कसले शुल्क लिने भन्ने विषयमा अन्यौल भएकाले सेवा शुल्क दिन नसकिएको दावी गरेको छ । दुबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा मनकामना दर्शन प्रालिले पठाएको पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै दफा ६२ मा दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएको परियोजनाको हकमा प्रदेश सरकारको कानून अनुसार हुने भएकाले गण्डकी प्रदेशसँग यसबारे राय मागिएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ६२(१) मा अर्को गाऊँपालिका वा नगरपालिकासँगको सीमा नदि वा एकभन्दा बढी गाऊँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर संचालन हुने सेवा वा ब्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाऊँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्नेछ भन्ने ब्यवस्था भएको हुँदा संघीय र प्रदेश कानून, नियम तथा कार्यविधिको पर्खाइमा छौं ।’ सोही पत्रमा साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भएको र नयाँ ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएकाले आफूहरुले टिकट बिक्री बापत ग्राहकबाट सेवा शुल्कनै नउठाएको दावी गरिएको छ । उठाउँदै नउठाइएको सेवा शुल्क दिन असमर्थ रहेको पनि मनकामना दर्शन प्रालिको जिकिर छ । टिकट बिक्रीका क्रममा ग्राहकबाट सेवा शुल्क नउठाइएको दावी गरेको दर्शन प्रालिले टिकटको मूल्य भने घटाएको छैन । ‘सेवा शुल्क भनेर ग्राहकबाट थप पैसा नउठाइएको हो भने त टिकटको मूल्य २ प्रतिशत भए पनि घट्नु पथ्र्यो, तर पुरानै मूल्य कायम छ ।’ इच्छाकामना गाऊँकार्यपालिकाका एक सदस्यले बताउनुभयो । दर्शन प्रालिको पत्र अनुसार गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो राय पनि पठाइसकेको छ । ‘हामीले सिधै रुलिङ गरेर यसो गर वा उसो भन्ने कुरा त भएन’ मन्त्रालयका सचीव मुक्ति पाण्डेले भने, ‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार गर्न भनेका छौं, गर्ने पनि त्यहीनै हो ।’ गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गएको बैशाख ४ गते आफ्नो राय पठाएको हो । ३ नम्वर प्रदेशले भने गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै राय अनुसार गर्ने बताएको छ । बैशाखमा दुबै प्रदेश सरकारले आफ्नो राय पेश गरिसकेपनि केवलकारले भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भैसक्दा पनि सेवा शुल्क रकम नदिएको हो । ‘दुईवटा प्रदेश भएकाले अलि अलमल भएकै हो, उहाँहरु पनि आफैं अल्मलिएको हो वा अल्मल्याइएको हो थाहा छैन’ इच्छाकामना गाऊँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले भने, ‘अब त धेरै अन्यौलको हल भैसकेको छ, अब आउँछ होला ।’ तर सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्यौल छिट्टै टुंगिने केवलकारका स्टेशन इन्चार्ज डिएन कायस्थले बताए । ‘केवलकारको क्षेत्र दुई स्थानीय तहमात्रै होइन दुईवटा प्रदेशमा पर्छ’ उनले भने,‘यसलाई टुंग्याउन समन्वयको खाँचो थियो, त्यो मिल्दै गएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्