| शुक्रबार, अशोज ३, २०७६

प्रदेश नं ४ः

प्रदेश नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड

पोखरा – प्रदेश नं. ४ को नामाकरणको बहस चलिरहेका बेला अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले सबै जातजाति, समुदायको सहमति र सहकार्यसहित पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तमु ह्युला छोँज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश नामाङकन विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश नामाकरणका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विचार गोष्ठीमा प्रदेश ४ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश ४ गुरुङ जातिको अदिम थलो भएको भन्दै पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश नामाकरण गर्न संसदीय समिति बनेको भन्दै संसदको दुई तिहाइले नामाकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले नामाकरणका विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले संविधानको मर्म विपरित पर्वहरुको विदा कटौति गरेको भन्दै सो कार्य प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

गोष्ठीमा बोल्दै एमाले सांसद ईन्द्रधारा विष्टले समय सापेक्ष प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै संसद समितिसंग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले सबैको अधिकार सुनिश्चित भए मात्र राष्ट्र बलियो हुने विचार राख्दै एकात्मक सोचबाट माथि उठ्नु पर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गायत्री दुरा गुरुङले पार्टीले प्रदेशलाई पहिचानका आधारमा नामाङकन गर्न लबिङ्ग गरिरहेको बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले सबै जातजातिको अधिकारको सम्मानसहित प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने जोड दिइन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेश ४ लाई गुरुङ जातिको पहिचानका आधारमा तमुवान नामाकरण नगरिए नोट अफ डिसेण्ट लेख्ने बताए । उनले गुरुङको थतथलो रहेको प्रदेश ४ लाई तमुवान प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै धर्म, जातजातिको समान अधिकार सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरु आदिवासी जनजाति भावना विपरीत भएकोले तत्काल विदा कटौति फिर्ता लिन समेत आग्रह गरे ।

आदिवासी जनजाति अगुवा डा. ओम गुरुङले ऐतिहासिक, राजनीतिक आधारमा प्रदेश ४ को नाम तमुवान राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको साँस्कृतिक पर्वको विदा कटौती गरेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको जिकिर गरे ।

गोष्ठीमा स्तम्भकार राजेन्द्र महर्जनले नेपालमा जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने अर्का स्तम्भकार युग पाठक र आदिवासी जनजाति अगुवा डा. ओम गुरुङले टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्