| शनिबार, कार्तिक २, २०७६

टेरेन निर्वाचन आयोगले अब के हुन्छ, नेकपा अण्डरलाइन ?

अन्तिम चरणमा पुगेकै हो त माओवादी एमाले एकता

पाँच दशकदेखि फरक धारको राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

 

२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा २०१९ सालयता विभाजन सुरु भएको थियो । त्यही विभाजनको खाडलबाट कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठूला भँगालाका रूपमा एमाले र माओवादीको उदय भएको हो । तिनै दुई भँगाला अब एक भएर अघि बढ्ने अन्तिम तयारी गर्दैछन् । एकताको अन्तिम घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन अप्रिल २२ लाई पारेर आउँदो वैशाख ९ गते गर्ने तयारी छ ।

दुवै पार्टीले एकताको सम्पूर्ण आधार करिब तयार गरेका छन् । संगठनात्मक स्वरूप तयार भइसकेको छ । दुवै दलको राजनीतिक दस्तावेज पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वाम एकता संयोजन समितिको बैठकबाट सबै दस्तावेज अनुमोदनेपछि एकताको औपचारिक घोषणा हुने नेताहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै एकता गर्ने तयारी भए पनि छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएपछि अब कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसकै दिन एकता गर्नु उपयुक्त हुने नेताहरूले ठानेका छन् । ‘पार्टी एकताका लागि उपयुक्त दिन स्थापना दिवस नै हो, त्यही तयारी छ,’ एकतासम्बन्धी विधान बनाउन गठित कार्यदलका सदस्य एमाले नेता वेदुराम भुसालले भने ।

कस्तो बन्दै छ संगठन ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछिको पार्टीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ हुनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीय समितिभित्र पोलिटब्युरो र स्थायी समितिका संरचना राख्ने अभ्यास छ । त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै पोलिटब्युरो ९९ र स्थायी कमिटी ३३ सदस्यीय बनाउने सहमति भएको छ । पार्टीमा पदाधिकारी रहने छैनन् । अध्यक्ष भने दुई जना हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीका तर्फबाट व्यक्ति छनोट हुनेछन् । हाल एमालेका करिब २ सय जना केन्द्रीय सदस्य छन् । माओवादीका भने केन्द्रीय सदस्यहरू छैनन् । महाधिवेशन आयोजक समितिको नाममा केन्द्रीय संरचना बनाइएको छ । त्यसमा करिब ४ हजार जना छन् । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले ९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने तय गरेको थियो । त्यसलाई आधार मानेर व्यक्ति छनोट गरिने छ ।

पार्टीको केन्द्र र प्रदेश दुवै संरचनामा अनुशासन, लेखा परीक्षण र निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने आयोगहरू रहनेछन् । केन्द्रीय कमिटीबाहेक राज्यको संरचनाअनुसारकै अन्य पार्टी कमिटी रहने गरी सहमति छ । केन्द्रीय कमिटीपछि राष्ट्रिय परिषद् हुनेछ । त्यसबाहेक प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, नगर/गाउँ कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीहरू रहनेछन् । प्रदेश कमिटी बढीमा १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछन् । पार्टीमा तीन खाले सदस्य रहने सहमति भएको छ– पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य ।

भ्रातृ संगठनहरूबारे भने पछि निर्णय हुनेछ । एकतापछि बन्ने पार्टीको संगठन विभागले मापदण्ड तय गरेर भ्रातृ संगठनहरू एकीकरण गर्नेछ । अन्य कमिटी र भ्रातृ संगठनमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू नगर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ ।

संगठनात्मक स्वरूप निर्धारणका चार आधार
एमाले र माओवादी केन्द्रले चार आधारमा एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण गरेका छन् । सैद्धान्तिक आधार ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ लाई मानिएको छ । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार चल्ने भनिएको छ । एकताका लागि यसअघि गरिएका सहमतिका तीन दस्तावेजलाई आधार मानिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा गठबन्धन निर्माण गर्नुअघि असोजमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डाको आधारमा चुनावी तालमेल गरेका थिए । गठबन्धन निर्माणपछि दुवै दलले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए । गठबन्धन निर्माणको सहमति र घोषणापत्रसमेत आएपछि दुई दलीय गठबन्धनले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्यायो । दुई दलबीच गत फागुन ७ गते एकताको प्रारम्भिक आधार भन्दै सातबुँदे सहमति भएको थियो । ती सहमतिको आधारमा संगठनात्मक र राजनीतिक दस्तावेज बनाउने कार्यदल बनाएको थियो । विगतका सहमतिलाई आधार बनाएर एकताको स्वरूप तयार पारेको हो ।

सिद्धान्त : माक्र्सवादी–लेनिनवादी मात्र

एमाले र माओवादी मूलत: माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाटै निर्देशित हुन् । तर उनीहरूको राजनीतिक कार्यदिशा फरक थियो । एमाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट हुर्कियो । त्यसैले माक्र्सवादको नयाँ प्रयोगका रूपमा उसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्य र संसदीय राजनीतिक अभ्यास गर्‍यो । यो राजनीतिक अभ्यास गर्न उसले मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो मुख्य सिद्धान्त मान्दै आएको छ । त्यस्तै, माओवादीले क्रान्ति शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नभई हिंसात्मक बल प्रयोगबाट सफल हुने विचार राख्थ्यो । त्यसैले उसले माक्र्सवादको प्रयोगका रूपमा माओले अघि सारेको हिंसात्मक बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्‍यो ।

यी दुई राजनीतिक सिद्धान्तको पाठशालाबाट हुर्किए पनि अब दुवै शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढ्ने बाटामा आइपुगेका छन् । तर तत्काल एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई घोषित रूपमा अपनाउन माओवादी तयार छैन । त्यस्तै एमाले पनि माओवादीले भन्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लगायतका सिद्धान्तलाई मानेर जाने अवस्थामा छैन । दुवैले अपनाउँदै आएका यी सिद्धान्तलाई पक्रेर बस्दा एकता नै नहुने अवस्था आउने भएकाले तत्कालका लागि पार्टीको दस्तावेजमा ‘माक्र्सवादी–लेनिनवादी’ सिद्धान्तलाई मात्र मूल सिद्धान्त मानिनेछ । जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशनसम्म छलफलमै लैजाने सहमति भएको नेताहरूले जानकारी दिए ।

विवाद : सूर्य चिह्न र जनयुद्ध
दुवै पार्टी एकीकरणको अन्तिम तयारीमा पुग्दा दुइटा विषयमा भने विवाद देखिएको छ । यद्यपि यो विवाद ठूलो नभएको नेताहरूको दाबी छ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ नै राखौं भन्ने प्रस्ताव एमालेको छ । माओवादीले भने ‘सूर्य’ चिह्नलाई परिमार्जन वा अन्य कुनै नयाँ चिह्नको प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीको समेत पहिचान झल्किने गरी सूर्य र हँसिया हथौडा चिह्न मिलाउनुपर्ने माओवादी पक्षको माग छ । एमालेले भने सूर्य चिह्न नै जनतामा भिजिसकेकाले यसलाई परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेको छ ।

चुनाव चिह्नबाहेक पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि विवाद छ । एमालेले ‘जनक्रान्ति’ भन्ने शब्द राख्नुपर्छ भनेको छ । माओवादीले भने ‘जनयुद्ध’ नै राख्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । जनयुद्धभन्दा ठूलो अर्थ त जनक्रान्तिले दिने एमालेको तर्क छ । माओवादीले भने १० वर्षे सशस्त्र युद्धका कारण गणतन्त्र स्थापना भएकाले ‘जनयुद्ध’ लाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने जनाएको छ । news source ekantipur

प्रतिक्रिया दिनुहोस्