| शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

editorial

बूढीगण्डकी पीडितको पिडामा निर्दयी सरकार

गोरखाको आरुघाट, आर्खेत, धादिङको खहरे, विशालनगर क्षेत्रको मुआव्जा अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका अन्य गाउँपालिकाका प्रभावितले मुआव्जा लिएर त्यसको सदुपयोग गरिसकेको पनि बर्षौ भइसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत, धादिङ, विशालनगर क्षेत्रका बासिन्दा मुआव्जाको बाटो हेरेर बसिरहेका छन् । सरकार भने उनीहरुको आशा, भरोसामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ । सरकारले पीडितहरुको पीडाप्रति निर्मम ब्यबहार गरिरहेको छ ।

पहिलो समस्या त डुबानपीडितले मुआव्जा पाएनन् । दोस्रो त उनीहरुको घरजग्गा रोक्का छ । बैँकमा धितो राखेर कर्जा लिने, व्यापार बिजनेश गर्न पाएका छैनन् । छोराछोरी पढाउन पाएका छ्रैनन् । तेस्रो समस्या उनीहरुको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । डुबानमा पर्ने ठाउँ हो भनेर सरकारले सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम गरेको छैन । न त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन्छ, न त आयोजना बन्छ भन्नेमा उनीहरु आस्वस्त छन्, न त यस्ता समस्या समाधान भएका छन् ।

यो अबस्थामा आरुघाटबासी गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुको समस्या अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ । उनीहरुले मुआव्जाको दररेट बढि भनेकाले सरकारले तोक्न डराएको हुनसक्छ तर तोकेपछि उनीहरुले चित्त बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन् भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । निर्धारण गरेर उनीहरुको अभिमत परीक्षण गर्नुपर्ने हो । मुआव्जा निर्धारणका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ तर निर्धारण हुन सकेको छैन । कसका कारण निर्धारण भएको छैन भन्ने बारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्